पत्रकारों के वेतन में 35 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड ने अखबारों और समाचार एजेंसियों के कर्मियों के लिए 65 % तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। साथ में बेसिक का 40 % तक हाउस रेंट अलाउंस और 20 % तक कन्वेअन्स अलाउंस देने का सुझाव दिया है।

जस्टिस जी. आर. मजीठिया के नेतृत्व वाले वेतन बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि नए वेतनमान जनवरी 2008 से लागू किए जाएं। बोर्ड ने पहले ही बेसिक का 30 % अंतरिम राहत राशि के रूप में देने का ऐलान कर दिया था।
मजीठिया ने केंद्री श्रम सचिव पी. के. चतुर्वेदी को रपट सौंपी। चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार इस रपट की समीक्षा करने के बाद इसे जल्द से जल्द लागू कराने की कोशिश करेगी।

बोर्ड ने 35 प्रतिशत वैरियेबल पे देने की सिफारिश की है। न्यूज पेपर इंडस्ट्री के इतिहास में किसी वेतन बोर्ड ने इस तरह की सिफारिश पहली बार की है।
मजीठिया वेतन बोर्ड ने पत्रकारों और अन्य अखबारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 65 साल करने, डीए के बेसिक में शत प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन और विवादों के निपटारे के लिए स्थायी ट्राइब्यूनल बनाने की सिफारिश की है।

मजीठिया ने संवाददाताओं से कहा कि इस बार की रपट में सबसे निचले ग्रेड के लिए भी अच्छे वेतन की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि नए फॉर्म्यूले के अनुसार पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों का बेसिक उसके वर्तमान बेसिक और डीए में 30 % अंतरिम राहत राशि और 35 प्रतिशत वैरियेबल पे को जोड़कर तय किया गया है। डीए बेसिक में शत प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन के साथ जुडेगा। ऐसा अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता आया है। (स्रोत - यूएनआई, नवभारत टाइम्स)